प्रेस विज्ञप्तिः थाईल्याण्डमा “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय सम्बाद सम्पन्न ।
नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास, बैंकक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UN ESCAP) को संयुक्त आयोजनामा आज बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्रमा “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद्प्रतिको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी - त्रिशूली विपद्बाट सिकिएका पाठ” विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद सम्पन्न भयो। दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू, कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा क्षेत्रीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता लगायतका ३०० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुभएका माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्री विराज भक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी - त्रिशूली तथा बूढीगण्डकी विपद्बाट नेपालले भोगेको मानवीय तथा भौतिक क्षति र पुनर्स्थापना एवं पुनर्निर्माणका चुनौतीबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विपद्को समयमा नेपाललाई सहयोग र ऐक्यबद्धता प्रदान गर्ने मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विकास साझेदारहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। हिमालमा उत्पन्न हुने जोखिम नदी प्रणाली हुँदै सीमापार र समुद्रसम्म फैलिन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता जोखिमको सामना गर्न साझा वैज्ञानिक बुझाइ र समन्वित क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
माननीय मन्त्रीले भूउपग्रह अवलोकन, स्थलगत मापन र स्थानीय ज्ञानलाई जोडेर हिमनदी, हिमताल तथा अस्थिर पहाडी भूभागको संयुक्त अनुगमन गर्न, समयमै जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न र कृत्रिम बुद्धिमत्तासहित आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुप्रकोपी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रलाई संयुक्त अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान र समन्वित पूर्वसूचनामार्फत अघि बढाउन जोड दिनुभयो। साथै, अनुगमन, पूर्वतयारी, अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानीको सम्बोधनका लागि समयमै उपलब्ध हुने, पूर्वानुमानयोग्य, सहज पहुँचयुक्त र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
वन, जलाधार तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने समुदायले आफ्नो योगदानको न्यायोचित प्रतिफल पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै माननीय मन्त्रीले स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार तथा जिम्मेवार पर्यटनमा लगानी बढाउन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय प्रशोधन, उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्ने क्षमता तथा क्षेत्रीय र विश्व बजारमा सहुलियतपूर्ण पहुँचमार्फत हिमाली समुदायको हरित अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा ESCAP का कार्यकारी सचिव सुश्री आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबानाले नयाँ प्रकृतिका शृङ्खलाबद्ध विपद्ले नयाँ तहको क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता, जोखिममा आधारित योजना र लगानी तथा प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्दै राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस क्षेत्रीय कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संवादबाट पहिचान भएका प्राथमिकताहरूलाई ESCAP को आगामी ८३औँ अधिवेशन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण समितिको १०औँ सत्रमार्फत अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।
थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महामहिम श्री योड्चनन वोङ्सावातले स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिलाई जोडेर साझा समाधान विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भुटानका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम श्री दिना नाथ ढुङ्ग्याल र श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा आमसञ्चारमन्त्री माननीय डा. नलिन्दा जयतिस्साले नेपालप्रति समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सीमापार सूचना आदानप्रदान, समुदायकेन्द्रित पूर्वसूचना, प्राविधिक क्षमता विकास र जोखिमअनुकूल लगानीमा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। सामोआ, किर्गिस्तान तथा फिजीका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले समेत हिमाली, तटीय तथा साना टापु राष्ट्रका जोखिम अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै साझा प्रयासमा जोड दिनुभयो।
स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै थाइल्याण्डका लागि नेपालका राजदूत तथा ESCAP का लागि स्थायी प्रतिनिधि महामहिम श्री धनबहादुर ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्मका समुदायको सुरक्षा र समृद्धि एकअर्कासँग जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले साझा अनुभवलाई सामूहिक समाधानमा र क्षेत्रीय सहकार्यलाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नु संवादको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा दुईवटा विषयगत सत्र सञ्चालन गरिएका थिए। “हिमालदेखि समुद्रसम्मका शृङ्खलाबद्ध जोखिमको बुझाइ तथा व्यवस्थापन” विषयक पहिलो सत्र ESCAP का साझेदारी तथा समन्वयसम्बन्धी उपकार्यकारी सचिव श्री शोम्बी शार्पले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उक्त सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य श्री सञ्जय आचार्यले मन्तव्य तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालको विपद्बाट सिकिएका पाठ र हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीमा तिनको उपयोगबारे प्रमुख प्रस्तुति दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय श्री सञ्जय आचार्यले वैज्ञानिक निष्कर्षलाई राष्ट्रिय विकास योजना, बजेट तथा क्षेत्रगत लगानीमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालको अनुभव, विद्यमान प्रणालीका उपलब्धि र सीमितता तथा आगामी प्राथमिकताबारे प्रस्तुति दिनुभयो। सत्रमा चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण केन्द्रकी निर्देशक सुश्री वेई वाङ, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) का निर्देशक श्री जे.भी. थोमस, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) को एशिया तथा दक्षिण–पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक श्री बेन चर्चिल, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) का जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम प्रमुख श्री छियाङगोङ झाङ र क्षेत्रीय एकीकृत बहुप्रकोपी पूर्वसूचना प्रणाली (RIMES) का महानिर्देशक श्री ए.आर. सुब्बियाह वक्ताका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हिमाली जोखिमको अनुगमन, भूउपग्रह तथा दूरसंवेदन प्रविधिको उपयोग, क्षेत्रीय सूचना आदानप्रदान र समुदायकेन्द्रित पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने उपायबारे धारणा राख्नुभयो।
“उत्थानशील विकास तथा लगानीका लागि विज्ञान, नवप्रवर्तन र जोखिमसम्बन्धी सूचनाको उपयोग” विषयक दोस्रो सत्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत निकाय महाशाखाका प्रमुख श्री कृष्णप्रसाद ढकालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उक्त सत्रमा इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन निकाय (BRIN) का उपाध्यक्ष श्री अमारुल्ला अक्टाभियनले मन्तव्य तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले प्रमुख प्रस्तुति दिनुभएको थियो। सत्रमा एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (AIT) का प्राध्यापक तथा विश्व जल तथा सरसफाइ केन्द्रका सहनिर्देशक डा. सङ्गम श्रेष्ठ, किङ मोङ्कुट्स युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी नर्थ बैंककका सहायक प्राध्यापक श्री नुम्पोन महायोत्सानु, गणतन्त्र कोरियाको अन्तरिक्ष प्रशासन (KASA) का वरिष्ठ सल्लाहकार श्री सुङ-चुल याङ, एशियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्र (ADPC) की जलविज्ञ तथा जल र विपद् विषयगत प्रमुख सुश्री चिनापोर्न मिचैया र एशियाली विकास बैंक (ADB) का प्रमुख जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ श्री अलेसियो जियार्दिनो वक्ताका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले वैज्ञानिक तथा जोखिमसम्बन्धी सूचनालाई विकास योजना र लगानीमा समावेश गर्ने, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको व्यावहारिक उपयोग विस्तार गर्ने र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा धारणा राख्नुभयो।
समापन सम्बोधनमा माननीय मन्त्री श्री श्रेष्ठले संवादको उपलब्धि छलफलमा मात्र नभई सुरक्षित गरिएका जीवन, सुदृढ बनाइएका समुदाय र साझा उत्थानशीलताबाट मापन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान, ऐक्यबद्धता र जलवायु न्यायमा आधारित साझेदारीमार्फत संवादका निष्कर्षलाई व्यावहारिक सहकार्य र ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्न आह्वान गर्नुभयो।
आजै दिउँसो नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास, बैंकक तथा थाइल्याण्डस्थित एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (AIT) को संयुक्त आयोजनामा नेपालको उत्थानशील पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित “अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एशियामा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि” विषयक संगोष्ठी सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले वक्ताका रूपमा भाग लिनुभयो। थाइल्याण्डका लागि नेपालका राजदूत महामहिम श्री धनबहादुर ओलीले आयोजकको रुपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै माननीय मन्त्री श्री श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित बस्ती, उत्थानशील पूर्वाधार, संरक्षित जलविद्युत् आयोजना र दिगो जीविकोपार्जनसहितको नमुना हिमाली विकासका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हिमालदेखि नदीसम्मको एकीकृत अनुगमन, समुदायले तत्काल कार्य गर्न सक्ने पूर्वसूचना प्रणाली तथा जलवायु परिवर्तन र शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। जलवायु न्यायका लागि नेपालले प्रदान गर्दै आएको पारिस्थितिक सेवाको सम्मानसहित न्यायोचित प्रतिफल, हानि-नोक्सानीको सम्बोधन तथा विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहज र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन उहाँले आह्वान गर्नुभयो। साथै, संयुक्त अनुसन्धान, स्थानीय संस्थाले सञ्चालन गर्न सक्ने प्रविधि, दक्ष जनशक्ति विकास, कार्यान्वयनयोग्य परियोजना तयारी र दिगो हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा AIT सँग साझेदारी विस्तार गर्न प्रस्ताव गर्दै स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत हिमाली समुदायको आय तथा रोजगारी बढाउन लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा AIT केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो।
नेपाली राजदूतावास, बैंकक
२९ अक्टोबर २०२६
